LPG Cylinder Gas Rates Today: एलपीजी गैस सिलेंडर भारतीय घरों में खाना पकाने का एक प्रमुख साधन है। इसकी कीमतों में होने वाले बदलाव आम नागरिकों के बजट पर सीधा असर डालते हैं। आइए जानें एलपीजी गैस सिलेंडर की वर्तमान कीमतों, सरकारी योजनाओं और राज्य स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में।
वर्तमान कीमतें और सब्सिडी
| शहर | कीमत (14.2 kg सिलेंडर) | उज्ज्वला योजना सब्सिडी | अंतिम कीमत (उज्ज्वला लाभार्थी) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹803 | ₹300 | ₹503 |
वर्तमान में, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर ₹803 में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को केंद्र सरकार ₹300 की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे उन्हें सिलेंडर ₹503 में मिलता है।
राज्य स्तरीय पहल
राजस्थान में नई पहल
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके अनुसार:
- खाद्य सुरक्षा धारक परिवारों को ₹450 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
- यह सुविधा उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों के अलावा अन्य पात्र परिवारों को भी मिलेगी।
मध्य प्रदेश की पहल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी एक समान योजना की घोषणा की है:
- लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को ₹450 में गैस सिलेंडर मिलेगा।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को भी यह लाभ मिलेगा।
पात्रता मानदंड
हरियाणा में गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए पात्रता मानदंड:
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) होना आवश्यक है।
- फैमिली आईडी में दर्ज वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- बीपीएल और एएवाई राशन कार्ड धारक पात्र होंगे।
भविष्य की संभावनाएं
हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹200 से ₹300 तक की कटौती कर सकती है। यह कदम आम नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों और सब्सिडी में हो रहे बदलाव आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा शुरू की गई ₹450 में गैस सिलेंडर की योजना इसका एक उदाहरण है।
नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य में लागू योजनाओं की जानकारी रखें और पात्र होने पर इनका लाभ उठाएं। साथ ही, भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव के लिए सरकारी घोषणाओं पर नजर रखें। यह सुनिश्चित करेगा कि वे उपलब्ध लाभों से वंचित न रहें और अपने घरेलू बजट को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकें।
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