DA Old Pension 2024: भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली में दो मुख्य योजनाएं हैं – पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना। पुरानी योजना में, कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार को पेंशन मिलती रहती थी। इस योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया और नई पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कमियां
नई राष्ट्रीय पेंशन योजना में, कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को एकमुश्त रकम मिलती है, जो उनके और सरकार के योगदान पर निर्भर करती है। इस योजना में पुरानी योजना जैसी सुरक्षा और निश्चितता नहीं है, इसलिए कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे हैं।
पुरानी योजना के फायदे
पहले पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों को कई फायदे मिलते थे। सबसे बड़ा फायदा था कि रिटायरमेंट के बाद वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। इसके अलावा, समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पेंशन की रकम भी बढ़ती थी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार को पेंशन मिलती रही, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती थी।
राज्यों द्वारा पुरानी योजना की बहाली
हाल ही में कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर दी है, इसी टाइम छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकार भी इसी दिशा में कदम रख रही है। यह कदम कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को कर्मचारियों का अधिकार माना है। कोर्ट का मानना है कि राजनीतिक दलों को मतदाताओं पर दबाव बनाने के लिए पेंशन जैसे मुद्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने कहा है कि आंदोलन और विरोध के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
कर्मचारी संगठनों का आंदोलन
पुरानी पेंशन योजना को खत्म करने को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों एवं प्रदेशवासियों के संयुक्त संघर्ष समन्वय समिति ने 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही दिल्ली में तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाएगा।
पुरानी और नई पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। कर्मचारी सुरक्षा की मांग के कारण, कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि निकट भविष्य में सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और कर्मचारियों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
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