Employees DA Arrears Hike: राज्य सरकार ने अपने लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार, सरकारी कर्मियों को उनके महंगाई भत्ते (DA) का बकाया भुगतान किया जाएगा। यह फैसला लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला है। आइए इस महत्वपूर्ण निर्णय के विभिन्न पहलुओं पर एक नज़र डालें।
बकाया राशि का भुगतान
सरकार ने DA बकाया के भुगतान की पूरी तैयारी कर ली है। इस फैसले से कर्मचारियों के खातों में 1,200 से 6,000 रुपये तक की अतिरिक्त राशि जमा होगी। यह भुगतान रक्षाबंधन त्योहार से पहले शुरू होने की उम्मीद है। पहली किस्त में, कर्मचारियों को दो महीने का बकाया दिया जाएगा। कोष एवं लेखा विभाग इस प्रक्रिया को संभाल रहा है और आवश्यक केवाईसी जांच भी कर रहा है।
मार्च 2024 में DA वृद्धि
मार्च 2024 में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी मानी गई। इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना था। वित्त विभाग ने बताया था कि 8 महीने का DA बकाया तीन किस्तों में दिया जाएगा, जो जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक की अवधि को कवर करेगा।
DA में 42% से 46% तक की वृद्धि
15 मार्च 2024 को, मध्य प्रदेश सरकार ने DA में 4% की वृद्धि की, जिससे यह 42% से बढ़कर 46% हो गया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू मानी गई। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि इस वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
वेतन में वृद्धि का प्रभाव
जनवरी 2024 में की गई 4% DA वृद्धि के परिणामस्वरूप, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उनके पद के अनुसार 620 रुपये से 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से, दो महीने के बकाए के भुगतान पर कर्मचारियों के खातों में 1,240 रुपये से 16,000 रुपये तक की राशि जमा होगी। यदि तीन महीने का बकाया दिया जाता है, तो यह राशि 1,860 रुपये से 24,000 रुपये तक हो सकती है।
यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। DA में वृद्धि और बकाया भुगतान से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में भी मदद मिलेगी। यह कदम विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा, जिससे वे अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। सरकार की यह पहल निश्चित रूप से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।
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