PM Kisan 18th Installment Date 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) ने एक बार फिर किसानों को खुशखबरी दी है। इस योजना के तहत अब तक 17 किस्तें किसानों के खातों में जमा हो चुकी हैं, और अब 18वीं किस्त की तैयारी चल रही है।
18वीं किस्त की तिथि और महत्व
सरकार ने घोषणा की है कि पीएम किसान की 18वीं किस्त अगस्त 2024 में जारी की जाएगी। यह किस्त देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाएगी। प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
योजना के लिए पात्रता
इस योजना का फायदा उन किसानों को मिलता है जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। अगर आप इस शर्त को पूरा करते हैं और अभी तक इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं, तो आप 18वीं किस्त के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ई-केवाईसी की जरूरत
18वीं किस्त पाने के लिए, किसानों को ई-केवाईसी करनी होगी। यह काम पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। आप अपने आधार कार्ड नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ई-केवाईसी कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते वक्त इन दस्तावेजों को तैयार रखें:
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- पासपोर्ट साइज फोटो
- रहने का सबूत
- आय का सबूत
- जाति का सबूत
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
लाभार्थी सूची में अपना नाम देखें
अपनी पात्रता की जांच के लिए, आप पीएम किसान की वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं। वेबसाइट पर अपना राज्य, जिला, उप-जिला, तहसील, गाँव और ब्लॉक चुनकर आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
किस्त की स्थिति की जांच
किस्त जारी होने के बाद, आप अपने बैंक स्टेटमेंट या पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर पैसे आने की स्थिति देख सकते हैं। यह जरूर चेक करें कि आपके खाते में पैसे आ गए हैं।
अन्य फायदे
इस योजना के अलावा, सरकार किसानों के लिए और भी कई योजनाएं चला रही है। जैसे, सोलर पंप पर 90 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। साथ ही, फसल खराब होने पर मुआवजा भी दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक बड़ी मदद है। 18वीं किस्त के साथ, यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने में मदद करेगी। अगर आप एक पात्र किसान हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। याद रखें, समय पर अपनी ई-केवाईसी पूरी करना न भूलें।
इस योजना के जरिए, सरकार देश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है। यह न सिर्फ किसानों को तत्काल आर्थिक मदद देती है, बल्कि उन्हें खेती में नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इससे देश की कृषि व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
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