PM Kisan 17th Installment Date: भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
PM किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है।
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17वीं किस्त की राशि और तिथि
योजना के तहत अब तक 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, और किसान 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि 17वीं किस्त में कुछ किसानों को ₹4,000 की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि उन किसानों को दी जाएगी जिनके खातों में अभी तक 16वीं किस्त की राशि नहीं डाली गई है।
आपात्रता और लाभार्थी सूची
PM किसान योजना के लिए पात्रता मानदंड है। केवल वे किसान इस योजना के लिए पात्र हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। इसके अलावा, लाभार्थियों की एक अधिकृत सूची भी जारी की गई है, जिसमें उन किसानों के नाम शामिल हैं जिन्हें 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा।
लाभार्थी सूची कैसे डाउनलोड करें?
अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको अपना नाम लाभार्थी सूची में देखना चाहिए। इसके लिए, आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- PM किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Beneficiary List” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का विवरण दर्ज करें।
- “Search” बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके ग्राम पंचायत की लाभार्थी सूची खुल जाएगी। इसमें अपना नाम ढूंढें।
यदि आपका नाम सूची में है, तो आप 17वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
कोई भी नया लाभार्थी कैसे बन सकता है?
अगर आप PM किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं और अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, तो आप पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए, आपको अपने दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केंद्र पर जाना होगा और पंजीकरण कराना होगा।
PM किसान योजना भारत के किसानों के लिए एक वरदान है। यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी और उन्हें अपने कृषि कार्यों को बेहतर ढंग से जारी रखने में सक्षम बनाएगी।
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