LPG Gas Cylinder New Rule: आज के समय में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर आम नागरिकों की जीवन का हिस्सा बन चुका है। ईंधन के रूप में सबसे सस्ता और स्वच्छ साधन एलपीजी को ही माना जाता है। शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र तक एलपीजी की पहुंचे हो चुकी है। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एलपीजी को घर-घर पहुंचने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कीमत आज भी चिंता का विषय बनी हुई है। हर महीने इनकी कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव को लेकर आम नागरिक परेशान है।
सरकार द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर पर कुछ नागरिकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। लेकिन इस योजना का लाभ देश के सभी नागरिक नहीं ले पाते हैं। वर्तमान में विभिन्न तेल कंपनियों और केंद्र सरकार ने मिलकर एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। जिसकी जानकारी आज इस आर्टिकल में प्रदान की जाएगी।
खबरों के अनुसार एलपीजी गैस सिलेंडर होगा ₹300 सस्ता
देश में सर्कुलेट हो रहे विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर काफी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही जल्द एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹200 से लेकर ₹300 तक की भारी गिरावट की जा सकती है। कुछ रिपोर्टर्स तो यह तक बता रही है कि केंद्र सरकार 1 जुलाई से ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती कर सकती है। क्या है इस खबर की सच्चाई और केंद्र सरकार का इस विषय पर क्या कहना है आगे जानते हैं।
क्या है सच्चाई?
जैसा कि हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट की खबरें फैल रही है लेकिन अगर हम इस खबर की सत्यता की बात करें तो फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। जिसमें कहा गया हो कि एलपीजी गैस सिलेंडर को ₹300 तक सस्ता किया जा सकता है हालांकि यह खबर एलपीजी गैस सिलेंडर के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को लेकर हो सकती है। भारत सरकार पीएम उज्जवला योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को ₹300 की सब्सिडी प्रदान करती है।
अफवाहों से रहें सावधान
सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है। इनमें से कुछ सत्य होती है तो कुछ पूरी तरीके से झूठ आप सभी लोग सोशल मीडिया पर फैल रही इन अफवाह पर विशेष ध्यान ना दें, क्योंकि सरकार द्वारा अगर किसी भी योजना के तहत कोई भी जरूरी बदलाव किया जाता है, तो इसकी जानकारी उस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है या फिर सरकार द्वारा आदेश जारी कर आम नागरिकों को सूचित किया जाता है। आप सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी के सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं।
