Bijli Bill Maf rule: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, सरकार देश भर में एक करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल लगाने के लिए 75,021 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।
योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में राहत देना है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल सकती है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
- आर्थिक सहायता: 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60% और 2-3 किलोवाट सिस्टम के लिए 40% की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम सब्सिडी 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर लागू होगी।
- कम ब्याज दर पर ऋण: घरेलू छत पर सौर पैनल लगाने के लिए लगभग 7% ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध होगा।
- मॉडल सौर गांव: प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव विकसित किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर पैनल लगाने को बढ़ावा मिल सके।
इस योजना से बहुत से लाभ होंगे। सबसे बड़ा लाभ यह है कि हर घर को महीने में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे बिजली के बिलों में काफी कमी आएगी और लोगों को अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाने में मदद मिलेगी।
साथ ही, अतिरिक्त बिजली को बेचकर भी आय अर्जित की जा सकेगी। इससे देश में 30 गीगावाट सौर क्षमता भी जुड़ेगी और 25 साल की अवधि में 72 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। यह पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा।
योजना से न केवल ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि लगभग 17 लाख नई नौकरियां भी पैदा होंगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यह न केवल आम लोगों को सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध कराएगी बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगी। लोगों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए और सौर ऊर्जा को अपनाकर एक बेहतर भविष्य के लिए कदम बढ़ाना चाहिए।
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