एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ सस्ता…! इन 12 राज्यों में फिर सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, अब सिर्फ ₹587 में मिल रही है रसोई गैस Today Gas Cylinder Rates

Today Gas Cylinder Rates: आने वाले लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में केंद्र की मोदी सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ये फैसले न सिर्फ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को प्रभावित करेंगे, बल्कि गरीब परिवारों को मिलने वाली सब्सिडी में भी बदलाव लाएंगे।

गैस सिलेंडर के दाम घटे 

मार्च 2024 में सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये घटाने का फैसला किया। यह फैसला 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लिया गया था। इस कदम से आम आदमी को अगले कुछ दिनों तक राहत मिलेगी। हालांकि, यह देखना बाकी है कि आगामी चुनावों में इससे सरकार को कितना फायदा होगा।

उज्ज्वला योजना की सब्सिडी बढ़ी 

केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी योजना को एक साल और बढ़ा दिया है। अब ये लाभार्थी 31 मार्च 2025 तक साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर ले सकेंगे। प्रति सिलेंडर उन्हें 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इस फैसले से सरकार पर 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, लेकिन इससे देश के 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।

गरीब परिवारों के लिए सस्ता सिलेंडर 

उज्ज्वला योजना के तहत, गरीब परिवारों को सरकार ₹587 में 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए उन्हें सिलेंडर का पूरा मूल्य 903 रुपये चुकाना होगा, लेकिन बाद में उनके खाते में 300 रुपये की सब्सिडी राशि वापस भेज दी जाएगी। यह योजना पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की तुलना में काफी सस्ती है, जहां सिलेंडर की कीमतें 1000 रुपये से अधिक हैं।

उज्ज्वला योजना में कैसे करें आवेदन? 

उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करना आसान है। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियों या अपने निकटतम एलपीजी वितरक से संपर्क करके आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ वितरक के पास जमा करना होगा। आपके आवेदन के सत्यापन के बाद, आपको एक नया एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।

इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार चुनावी साल में आम आदमी और गरीब परिवारों को राहत देने की कोशिश कर रही है। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी और सब्सिडी में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन इसका असली लाभ आगामी चुनावों के बाद ही पता चलेगा।

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