पुरानी पेंशन योजना पर आ गई बड़ी अपडेट..! इन 21 राज्यों मैं लागू हुई पेंशनं, ₹30000 आना शूरू, सरकार का बड़ा फैसला Old Pension Apply News

Old Pension Apply News: देश में पिछले कुछ सालों से कर्मचारियों की एक प्रमुख मांग रही है – पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करना। कर्मचारी संगठन लगातार इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) को रद्द किया जाए। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है।

शिंदे सरकार की तैयारी

महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए शिंदे सरकार सरकारी कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगों को पूरा करने की तैयारी कर रही है। इन मांगों में से एक पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना है।

रिपोर्टों के मुताबिक, 27 फरवरी से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे पर एक सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। यह लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर होगी।

ओपीएस के बारे में जानकारी

1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की गई थी। इस योजना के तहत, कर्मचारी और सरकार दोनों ही एक निश्चित राशि कर्मचारी के खाते में जमा करते हैं।

इस फंड को बाजार में निवेश किया जाता है और कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर इसी फंड से उसे पेंशन का भुगतान किया जाता है। इससे पहले, पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार ही कर्मचारियों की पेंशन का पूरा खर्च वहन करती थी।

पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्रता

अगर शिंदे सरकार ओपीएस को फिर से लागू करती है, तो केवल वही कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे जिनका चयन 2005 के पहले किया गया था। साथ ही, शिक्षकों को भी तभी ओपीएस का लाभ मिलेगा जब वे 10 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सचिवालय के उन निजी सचिवों को भी ओपीएस का विकल्प देने का फैसला किया है जो एडिशनल पीएस परीक्षा-2007 के बाद नियुक्त हुए थे।

इस आदेश से लगभग 250 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। ये कर्मचारी इससे पहले नई पेंशन योजना के दायरे में आते थे।

नई पेंशन योजना पर विचार हालांकि सरकार कर्मचारियों की मांग को देखते हुए ओपीएस को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है, लेकिन एनपीएस को पूरी तरह से रद्द करने की कोई योजना नहीं है। इस तरह, भविष्य में भी नए कर्मचारी एनपीएस के दायरे में ही आएंगे।

यदि शिंदे सरकार वाकई ओपीएस को फिर से लागू करती है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि, इससे सरकार पर भारी वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और स्पष्टता आएगी।

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